राज्यसरकारसह शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यास राज्यभर पेरू वाटप आंदोलन करणार -शरद पवळे(महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते

गावागावात, वाडीवस्तीवर शेतरस्त्यांचे जाळे उभे झाल्याशिवाय थांबणार नाही"- पवळे

पारनेर (प्रतिनिधी)

शेतकरी हा देशाचा कणा आहे आणि शेतरस्ता हा शेतकऱ्याचा श्वास आहे. गावागावात, वाडीवस्तीवर दर्जेदार शेतरस्त्यांचे जाळे उभारल्याशिवाय महाराष्ट्रातील शेतकरी समाधानी होणार नाही, असे स्पष्ट मत महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांनी व्यक्त केले.

शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद क्षेत्र रस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे. (फोटो - चंद्रकांत कदम)

हजारो-लाखो शेतकरी पिढ्यानपिढ्या शेतरस्त्यासाठी प्रशासकीय व न्यायालयीन लढा देत आहेत. शेतरस्ता हा केवळ दळणवळणाचा मार्ग नसून तो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा व सन्मानाचा अविभाज्य भाग आहे. परंतु प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव, न्यायालयात दीर्घकाळ चालणारे वाद, तसेच कार्यालयीन हेलपाटे यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक नुकसान होत आहे. यामुळे काही ठिकाणी फौजदारी स्वरूपाच्या घटना देखील घडू लागल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या आंदोलनामुळे शासनाचे लक्ष वेधले गेले. छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने ६० दिवसांच्या आत शेतरस्ते खुले करून हद्द निश्चिती करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर राज्य शासनाने नवा शासन निर्णय काढून ९० दिवसांच्या आत रस्ते खुले करण्याचे, निशुल्क मोजणी व संरक्षण देण्याचे आदेश दिले.

त्यानुसार प्रत्येक गावात ग्रामसभा, गावशिवार फेरी, लोक अदालत आयोजित करून शेतरस्त्यांची नोंद घेणे आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या स्पष्ट सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. काही जिल्ह्यांत या आदेशांची अंमलबजावणी उत्तम प्रकारे सुरू असली तरी अनेक ठिकाणी काम केवळ कागदोपत्री राहिले आहे. काही ठिकाणी फाईल्स हलताना दिसतही नाहीत, अशी गंभीर टीका पवळे यांनी केली.

“शेतकऱ्यांची फसवणूक आम्ही सहन करणार नाही. शासन निर्णयांची प्रामाणिक अंमलबजावणी न करणाऱ्या निष्क्रिय अधिकाऱ्यांची तक्रार वरिष्ठ पातळीवर केली जाईल. जे अधिकारी पारदर्शकतेने काम करत आहेत त्यांचा चळवळीतून सन्मान केला जात आहे. मात्र, जैसे थे भुमिकेत असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा पवळे यांनी दिला.

निवडणुकांनंतरचा थेट ईशारा

“आगामी निवडणुका होताच चळवळीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा अहवाल घेऊन तो राज्य सरकारकडे सादर केला जाईल. आणि त्याचवेळी निष्क्रिय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांवर भव्य पेरू वाटप आंदोलन करून शासन-प्रशासनाचे लक्ष वेधले जाईल.”-

शरद पवळे (प्रणेते, महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळ)