पारनेर साखर कारखान्याच्या अवसायकाला पुढील काम करण्यास बंदी .... !

 औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश 

पारनेर : देवीभोयरे येथील पारनेर सहकारी साखर कारखान्यावर गेल्या अठरा वर्षांपासुन कार्यरत असलेल्या अवसायकाला पुढील काम करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बंदी घातली आहे . न्यायमुर्ती मंगेश पाटिल व न्यायमुर्ती निरज धोटे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत . 

 पारनेर सहकारी साखर कारखान्यातील संचालक मंडळाने गैरकारभार केल्याच्या कारणामुळे तत्कालीन साखर आयुक्त यांनी जुन २००५ ते जुन २०१५ दहा वर्षांसाठी कारखान्यावर अवसाकाची नियुक्ती केली होती . परंतु दहा वर्षांनंतर पुढील आठ वर्षे अवसायक बेकायदा काम करत असल्याची तक्रार कारखाना बचाव समितीने शासनाकडे केली होती . या तक्रारीची दखल घेतली नाही म्हणुन कारखाना बचाव समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत अवसायकाला हटवण्याची मागणी केली . न्यायालयाकडून कारखाना बचाव समितीच्या मागणीची दखल घेवून अवसायकाचे काम तात्काळ थांबवुन कारखान्याच्या मालमत्तेविषयी पुढील कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास बंदी घातली आहे . त्याचबरोबर साखर आयुक्त यांनी अवसायक यांनी गेल्या आठ वर्षांपासुन केलेल्या बेकायदा कामकाजावर हरकत का घेतली नाही ? असा सवाल उपस्थित करत , साखर आयुक्त यांच्याकडे चार आठवड्यात स्पष्टिकरण मागितले आहे .साखर आयुक्त , पुणे यांनी सहकार कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन करून जुन २०१६ ला पारनेर साखर कारखान्यावर अवसायक म्हणून जिल्हा विषेश लेखा परीक्षक राजेंद्र फकीरा निकम यांची बेकायदा नियुक्ती केली होती . 

       अवसायकाचे अधिकार संपुष्टात आल्यानंतरही पारनेर साखर कारखान्याची मालमत्ता व जमीन विक्री करणे , जमीन अदलाबदल व्यवहार करणे , विविध भाडेकरार करणे , भंगार व गोडावून साहित्यांची विल्हेवाट लावणे , शिल्लक रकमांची विल्हेवाट लावणे , पगारापोटी लाखोंची उधळपट्टी अशी विविध बेकायदा कामे केली आहेत . याबाबतचे सर्व पुरावे कारखाना बचाव समितीने न्यायालयात सादर केले आहेत . कारखाना बचाव समितीच्या वतीने अँड प्रज्ञा तळेकर ,अरविंद अंबेटकर बाजु मांडत आहे . येत्या बारा जानेवारीला याबाबत न्यायालय अंतिम निकाल देणार असल्याची माहिती कारखाना बचाव समितीकडून देण्यात आली . 

पारनेर बचाव साठी तालुक्याचे एकमत ..... !

पारनेर साखर कारखान्यावरील बेकायदा अवसायक हवटवुन कारखान्याचे पुर्नजीवन क रण्याची मागणी करणारे १०५ ग्रामसभा तर ९५ सेवा सहकारी संस्था ठराव बचाव समितीला प्राप्त झाले आहेत . या मागणीची न्यायालय आणि शासणाकडून दखल घेतली जात आहे.अँड रामदास घावटे .(कारखाना बचाव व पुर्नर्जीवन समिती ) ]