पारनेर प्रतिनिधी
मराठा समाजाने अनेक शांततेत मोर्चे काढले. अनेक बांधवानी या आरक्षणासाठी जिवाचे बलिदान दिले. कायदयाच्या चौकटीत राहून न्यायालयीन लढाई केली मात्र आज काय मिळाले, शेवटी निराशाच पदरी पडली. इतर राज्यात ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण मग महाराष्ट्राला राज्यात वेगळा न्याय का ? मराठा आरक्षण रद्द चा निकाल मराठा तरुण-तरुणींचे भविष्य अंधारात लोटणारा असल्याचे मत राळेगण थेरपाळचे सरपंच पंकजदादा कारखीले यांनी व्यक्त केले. यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाचा निषेध व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अवैध ठरवत रद्द केल्याचा निकाल दिल्यानंतर या आरक्षण रद्द झालेबाबत प्रसारमाध्यमांशी सरपंच पंकजदादा कारखीले यांनी संवाद साधला, यावेळी ते बोलताना म्हणाले की, आरक्षण रद्द च्या निर्णयाने मराठा तरुणांचे भविष्य आंधारात लोटण्याचे काम केले आहे. मात्र मराठ्याचे नेते म्हणणारे आमदार , खासदार यांनी अद्याप काय प्रतिक्रिया दिल्या, त्यांच्या तोंडातून शब्द निघत नाही. खरा पराभव हा सर्व मराठा नेत्यांचा आहे. अनेक वर्ष या आरक्षणाचे घोंगडे भिजत राहिले, ते राज्यातील राजकारण्यांमुळे. कारण कोणीही समाज म्हणून पुढे यायला तयार नाही. सक्षमपणे समाजाची बाजु मांडताना कोणी दिसले नाहि. तरीही यांच्यावर विश्वास ठेउन आपण मतदान करतो. हीच खरी मोठी चूक मराठा समाजातील नागरिकांची झालेली आहे. असे परखड मत सरपंच कारखीले यांनी व्यक्त केले.
समाजातील इतर बांधवांच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, मात्र मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. अन त्यासाठी आता सर्व समाजाने पुन्हा एकदा लढाईची तयारी करणे गरजेचे आहे. कोरेना नंतर पुन्हा एकदा रस्त्यावरच्या लढाईची तयारी ठेवा. अन या लढाईचा आवाज राज्य अन केंद्र सरकारपर्यंत गेला पाहिजे. एक मात्र नक्की की शांततेच्या मार्गाने आता आरक्षण मिळणार नाही. न्याय तोंडाने मागून मिळत नसेल तर कानखाली आवाज काढून मिळवावा लागेल. अशी रणनीती अवलंबवावी लागेल यासाठी मराठी बांधवांनी एकत्र येऊन पुढील काळात लढ्याचे नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे देखील सरपंच पंकजदादा कारखीले म्हणाले.
मराठा आरक्षण रद्द झालेबद्दल आणखी काय काय म्हणाले सरपंच कारखीले व सरकारला काय इशारा दिला वाचा....
सरकारने मराठा समाजाचा अंत पाहू नये, आरक्षणसंबंधी ठोस भूमिका घ्यावी, अन्यथा मराठा समाजासाठी रस्त्यावर उतरणार
मराठा आरक्षण रद्द झाले त्यासाठी राज्य सरकार जबाबदार ; राज्य सरकार आपली बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात कमी पडले....
लोकप्रतिनिधी देखील या प्रश्नावर कुचकामी ठरले, मराठा समाजाच्या वतीने एकाही लोकप्रतिनिधीला संबंधित तालुक्यात फिरू देणार नाही....
मराठा समाजावर नोकरभरती,शासकीय महाविद्यालयातील प्रवेश या संदर्भात अन्याय विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान....
राज्यकर्त्यांनी आतापर्यंत मराठा समाजाचा वापर स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी केला....
मा.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दिलेले आरक्षण २ वर्ष टिकले...ते उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले मग सर्वोच्च न्यायालयात अवैध ठरले याला जबाबदार कोण...???
सध्या कोरोनाचा हाहाकार चालू असल्याने मराठा समाजाने संयम ठेवण्याची गरज..कोरोनाची तीव्रता संपल्यावर मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर वाचा फोडून राज्यकर्त्यांचे लक्ष वेधणार..
पारनेर - नगर तालुक्यातील सकल मराठा बांधवांच्या वतीने आरक्षणासाठी भव्य मोर्चा काढणार....
मराठा आरक्षणावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज...


0 Comments