कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यालयी न राहणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कारवाई करा

अन्याय निर्मूलन सेवा समितीची मागणी

रोख ठोक न्यूज :-

      कोरोना विषाणू मुळे जगभर नागरिकांचे जीवन धोक्यात आहे. प्रशासनाच्या वतीने उपाययोजना सुरू असून गावच्या ठिकाणी उपाययोजना कोरोना ग्रामसुरक्षा समितीच्या अधिपत्याखाली येत आहेत. आणि या समितीचे मुख्य काम पाहणारे सचिव हे ग्रामसेवक असल्याने त्यांना मुख्यालयी थांबणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्यालयी न थांबणाऱ्या ग्रामसेवकांची गोपनीय चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदनाद्वारे अन्याय निर्मूलन सेवा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी केली आहे.

         सध्या कोरोना संसर्ग आजाराने थैमान घातले आहे. कोरोनाचा धोका टाळण्यासाठी पुणे - मुंबई याठिकाणी असणारे नागरिक मोठ्या संख्येने आपल्या गावी परतत आहेत. गावी परतलेल्या नागरिकांना गावामधील शाळेत संस्थात्मक विलगिकरण करून घेने, गावातून बाहेर जाणारे व गावमध्ये येणाऱ्या सर्वांना नियम काटेकोर पने पाळायला लावणे ही जबाबदारी प्रत्येक गावातील कोरोना ग्राम सुरक्षा समितीची आहे. त्या समितीचे अध्यक्ष - सरपंच, सचिव - ग्रामसेवक, सदस्य - तलाठी, कृषी सहाय्यक व आरोग्य सेविका असे असतात. त्यामुळे समिती मधील सर्वांना गावच्या ठिकाणी मुख्यालयी मुक्कामी थांबणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  यामध्ये प्रामुख्याचे काम बजावत असणारे समितीचे सचिव ग्रामसेवक हे मुख्यालयी हजर राहत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी असल्याने त्यांची गोपनीय चौकशी करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे अन्याय निर्मूलन सेवा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी केली आहे.
        शासनाच्या आदेशानुसार ग्रामसेवकांना मुख्यालयी थांबणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी शासनाकडून ग्रामसेवकांना पगाराच्या ५% घरभाडे मुख्यालयी थांबण्यासाठी दिले जात आहे.परंतु सरकारी अध्यादेश झुगारून ग्रामसेवक मुख्यालयी न थांबता सरकारची फसवणूक करून दिशाभूल करत असल्याचे देखील रोडे यांनी म्हटले आहे. काही ग्रामसेवकांनी आम्ही मुख्यालयी थांबत असल्याची खोटी माहिती व स्वघोषणापत्र गटविकास अधिकारी यांच्याकडे दिले आहे. त्यामुळे शासनाची फसवणूक करणाऱ्या व शासनाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या ग्रामसेवकांची गोपनीय चौकशी करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी केली आहे.