जीवनावश्यक वस्तुमधुन कांदा हटवल्याने शेतकऱ्यांना होणार लाभ !

केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत - अनिल देठे पाटील

रोख ठोक न्यूज पारनेर / किरण थोरात

            कांद्याचे बाजारभाव वाढल्याने स्व.माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार कोसळले होते तद्नंतर कांद्याचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव नियंञित ठेवण्यात केंद्रातील सरकारला यश मिळत होते.परंतु कांदा उत्पादक शेतक-यांना माञ मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असे , त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यासह देशातील अनेक राज्यांतील शेतकरी संघटना केंद्र सरकारकडे सातत्याने कांदा जीवनावश्यक वस्तूंमधुन वगळावा अशी मागणी करत होते पण सरकार माञ हि मागणी गांभीर्याने घेत नव्हते. २०१४ ला देशात नरेंद्र मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर तर अक्षरशः लाखो मेट्रीक टन कांदा निच्चांकी दर मिळत असल्याने शेतातच सडला होता व यामुळे मोदी सरकारबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती. मागीलवर्षी कांद्याचे उत्पादन घटल्याने कांद्याचे दर गगनाला भिडले होते व ते दर कमी करण्यास केंद्र सरकारलाही अपयश आले होते.त्यामुळे  अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी जीवनावश्यक वस्तू मधील डाळी, खाद्यतेले, कांद्यावरचे नियंत्रण हटवले आहे व कांदा जीवनावश्यक वस्तुंमधुन हटवला असल्याने या पुढे शेतकऱ्यांना परराज्यातही आपला माल विकता येणार आहे. या संदर्भात केंद्र सरकार लवकरच कायदा करणार असल्याचे हि सांगण्यात आले आहे.केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे शेतकरी नेते तथा राज्य सुकाणू समिती सदस्य अनिल देठे पाटील यांनी स्वागत केले असुन , यापुढे केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर निर्बंध न घातल्यास कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल व गेली कित्येक वर्षांपासुन आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी या संकटातुन बाहेर पडेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.