लोखंडाशी झुंजणार्या कामगारांना न्याय द्या
पारनेर प्रतिनिधी
आज देशामध्ये कृषीइतकेच नव्हे तर जास्त महत्व औद्योगिकरणाला रोजगारनिर्मितीसाठी देण्यात आले असुन आज शेतीला लागणारे पाणी,वीज,रस्ते मनुष्यबळ सर्वच कंपण्यांना सुलभ करण्यात असुन आज वसाहतीमध्ये तरुणांना नोकरीची अभिलाषा दाखवुन कंपण्यांमध्ये कंत्राटीकरणाच्या नावाखाली कामगारांचे महाशोषण सुरु असुन गरजेपोटी मजबुर कामगारांचा मोठ्या प्रमाणावर गैरफायदा घेवुन मोठा छळ होत आहे.
कोरोनाच्या नावाखाली कंपण्यांनी कायमस्वरुपी काम करणार्या कामगारांचे पगार,वाढीव वेतन आडवायला सुरुवात केली असुन कामगारांना वेठीस धरुन मंदीच्या नावाखाली कामगाराचे मोठे शोषण याठीकाणी होत असुन कामगारवर्ग कामगार कायदे सरकारने शिथिल केल्यामुळे मोठा मनस्ताप करत आहे,भुमिपुत्रांना कंपण्यांमध्ये राखीव जागा देण्याचा सरकारचा आदेश फक्त कागदावरच पाहायला मिळत असुन कामगार शोषणाविरुद्ध आवाज उठवणार्या कामगार नेत्यांची प्रलोभने धमक्या देवुन कंपण्यांकडुन तोंड बंद करण्यात येतात.
सरकारने कामगारांचे आरोग्य बिघडवणार्या रात्रीच्या शीफ्ट बंद कराव्यात व कामगार कायदे मजबुत करुन कामगारांच्या बाजुने उभे राहा व कंपण्यांमध्ये कंपणीच्या आर्थिक उलाढालीचे डिस्प्ले लावायचे आदेश काढुन सरकारने मध्यस्तीकरत वेतन आयोगाप्रमाणे कामकारांना पगार मिळाल्यास कामगारांचा व कंपणी व्यवस्थापणाचा संघर्ष होणार नाही जेणे करुन कामगारांचा संघर्ष नष्ट होईल त्याचबरोबर कोरोनाच्या पार्श्वभुमिवर कंपण्यांनी कामगारांची सुरक्षेबरोबर आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी घेतली होती ज्या कंपण्यांनी सरकारबरोबर कामगारांची फसवणुक केली आहे अशा कामगारांच्या जीवाशी खेळणार्या कंपण्या सरकारने तात्काळ बंद करुन लोकशाहीला जिवंत ठेवावे असे मत सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवळे यांनी वृत्तपत्राशी बोलताना व्यक्त केले.
पारनेर प्रतिनिधी
आज देशामध्ये कृषीइतकेच नव्हे तर जास्त महत्व औद्योगिकरणाला रोजगारनिर्मितीसाठी देण्यात आले असुन आज शेतीला लागणारे पाणी,वीज,रस्ते मनुष्यबळ सर्वच कंपण्यांना सुलभ करण्यात असुन आज वसाहतीमध्ये तरुणांना नोकरीची अभिलाषा दाखवुन कंपण्यांमध्ये कंत्राटीकरणाच्या नावाखाली कामगारांचे महाशोषण सुरु असुन गरजेपोटी मजबुर कामगारांचा मोठ्या प्रमाणावर गैरफायदा घेवुन मोठा छळ होत आहे.
कोरोनाच्या नावाखाली कंपण्यांनी कायमस्वरुपी काम करणार्या कामगारांचे पगार,वाढीव वेतन आडवायला सुरुवात केली असुन कामगारांना वेठीस धरुन मंदीच्या नावाखाली कामगाराचे मोठे शोषण याठीकाणी होत असुन कामगारवर्ग कामगार कायदे सरकारने शिथिल केल्यामुळे मोठा मनस्ताप करत आहे,भुमिपुत्रांना कंपण्यांमध्ये राखीव जागा देण्याचा सरकारचा आदेश फक्त कागदावरच पाहायला मिळत असुन कामगार शोषणाविरुद्ध आवाज उठवणार्या कामगार नेत्यांची प्रलोभने धमक्या देवुन कंपण्यांकडुन तोंड बंद करण्यात येतात.
सरकारने कामगारांचे आरोग्य बिघडवणार्या रात्रीच्या शीफ्ट बंद कराव्यात व कामगार कायदे मजबुत करुन कामगारांच्या बाजुने उभे राहा व कंपण्यांमध्ये कंपणीच्या आर्थिक उलाढालीचे डिस्प्ले लावायचे आदेश काढुन सरकारने मध्यस्तीकरत वेतन आयोगाप्रमाणे कामकारांना पगार मिळाल्यास कामगारांचा व कंपणी व्यवस्थापणाचा संघर्ष होणार नाही जेणे करुन कामगारांचा संघर्ष नष्ट होईल त्याचबरोबर कोरोनाच्या पार्श्वभुमिवर कंपण्यांनी कामगारांची सुरक्षेबरोबर आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी घेतली होती ज्या कंपण्यांनी सरकारबरोबर कामगारांची फसवणुक केली आहे अशा कामगारांच्या जीवाशी खेळणार्या कंपण्या सरकारने तात्काळ बंद करुन लोकशाहीला जिवंत ठेवावे असे मत सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवळे यांनी वृत्तपत्राशी बोलताना व्यक्त केले.
दारुडे नव्हे तर कामगारच अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा~पवळेजगभरामध्ये कोरोनाने थैमान घातल्यानंतर आपल्या कृषिप्रधान देशामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी औद्योगिक वसाहतीसुद्धा बंद करण्यात आल्या परंतु कंपण्यांकडुन मिळणारा टॅक्स बंद झाल्यामुळे सरकारला कंपण्या चालु कराव्या लागल्या व त्यामध्ये जीवाची पर्वा नकरता कामगारांनी लोखंडाशी संघर्ष करुन पुन्हा नव्याने अर्थव्यवस्था सुधरावली.

0 Comments